चेन्नई पेट्रोलियम में ईरानी निवेश संभावनाओं पर अमेरिकी प्रतिबंधों की दृष्टि से विचार

By PTI | New Delhi | Updated: May 19 2019 4:48PM

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) देश की शीर्ष रिफाइनरी कंपनी इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा कि कंपनी इस बात का आकलन करेगी कि उसकी अनुषंगी इकाई चेन्नई रिफाइनरी के 35,700 करोड़ रुपये की विस्तार योजना में अगर ईरान निवेश करता है तो इसको लेकर अमेरिकी पाबंदी का क्या प्रभाव होगा।

आईओसी ने अपनी अनुषंगी चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (सीपीसीएल) की 10 लाख टन सालाना क्षमता की नगापत्तनम रिफाइनरी को समाप्त कर उसकी जगह 90 लाख टन सालाना क्षमता की नई इकाई अगले पांच-छह साल में लगाने की योजना बनायी है।

सिंह ने कहा कि सीपीसीएल में 15.4 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) विस्तार परियोजना में शामिल होने को लेकर गंभीर है।

ईरान पर फिर से आर्थिक पाबंदी लगाने के अमेरिकी फैसले को देखते हुए आईओसी चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन में ईरान की एनआईओसी के नए निवेश के प्रभाव का आकलन करेगी। अमेरिकी पाबंदी का सीपीसीएल में ईरान की कंपनी के और निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, ‘‘हम इसका आकलन कर रहे हैं।’’

नेशनल ईरानियन आयल कंपनी का सीपीसीएल में निवेश कई साल पहले किया गया है और उस पर अमेरिकी पाबंदी का कोई फर्क नहीं होगा लेकिन कंपनी में ताजा निवेश के प्रभाव को देखने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ईरानी कंपनी (एनआईओसी) सीपीसीएल में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है। अब हमें इस कदम पर अमेरिकी पाबंदी के असर को देखना है।’’

अमेरिका के पांच नवंबर 2018 से ईरान पर आर्थिक पाबंदी फिर से लगाने तथा बाद में कुछ देशों को दी गयी छह महीने की छूट समाप्त करने के बाद भारत ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता से तेल खरीदना बंद कर दिया है।

आईओसी की सीपीसीएल में 51.89 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विस्तार परियोजना पर पूर्व में 27,460 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था लेकिन अब यह बढ़कर 35,698 करोड़ रुपये हो गयी है।

भाषा

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